माहिती अधिकार — RTI

माहिती अधिकार कायदा २००५

माहिती अधिकार कायदा २००५
भारत सरकारने सन 2005 मध्ये “माहिती अधिकार कायदा” (Right to Information Act, 2005) लागू केला. या कायद्याच्या माध्यमातून प्रत्येक भारतीय नागरिकाला शासन, प्रशासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्याकडून शासकीय कामकाज, निर्णय, खर्च, योजना, करारपत्रे व इतर शासकीय नोंदी याबाबत माहिती मागवण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळाला आहे.

या कायद्याचा उद्देश शासनामध्ये पारदर्शकता, जबाबदारी आणि लोकसहभाग वाढवणे हा आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर नागरिकांना आवश्यक माहिती देण्यासाठी सार्वजनिक माहिती अधिकारी (Public Information Officer - PIO) नियुक्त करण्यात आलेला असतो. नागरिकांनी लेखी अर्जाद्वारे मागवलेली माहिती संबंधित अधिकाऱ्याने ३० दिवसांच्या आत देणे बंधनकारक आहे. या कायद्यामुळे सामान्य नागरिकांना शासनाचे कार्य समजणे, योजनांचा लाभ तपासणे आणि सार्वजनिक निधीचा वापर कसा होतो हे जाणून घेणे सुलभ झाले आहे.

• RTI अर्ज करण्याची पात्रता
• RTI अर्ज कोणताही भारतीय नागरिक करू शकतो.
• अर्ज लेखी स्वरूपात किंवा ऑनलाईन करता येतो.
• उत्तर कालावधी — ३० दिवस.
• अर्जासाठी फी: ₹१० (नगद / पोस्टल ऑर्डर / डिमांड ड्राफ्ट).
• अर्ज नाकारल्यास अपील करण्याचा अधिकार आहे.

मागील वर्षांचे RTI अर्जांची आकडेवारी